ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਟੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਸਬੰਧਿਤ 6 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਸਪੈਂਡ, ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁਈ ਖੁਰਦ (ਭਿਵਾਨੀ), ਬੇਰੀਪੁਰ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), ਕਾਲਵਨ (ਜੀਂਦ), ਜੰਡਵਾਲਾ (ਫਤਿਹਾਬਾਦ), ਪਟੌਦੀ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਨਿਮਲੀ (ਦਾਦਰੀ) ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਹਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ-\ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪੋ੍ਰਡਕਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸੇਕਟਰ-37 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਡ ਟ੍ਰੰਕ ਰੋਡ ਨਾਲ 162.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3.87 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੇਨ ਹਾਸਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕੰਮ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰਾਂਡ ਟ੍ਰੰਕ ਰੋੜ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖਾਸਕਰ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਪਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਧੇਗੀ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਤਯਾ ਦਹਿਯਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਬਿਜਨੇਸ-ਟੂ-ਬਿਜਨੇਸ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ ਹਬ ਅਤੇ ਸਲਾਈ ਖਿੱਚਵੇਂ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ  ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਬਾਜਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਿਆਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੇਕਟਰ-78 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੇਕਟਰ-9 ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੁਮੇਨ ਹਾਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਰੰਚਨਾਤਕਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸਟਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਮਾਡਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਧਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਗਿਆ, ਸਗੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ  ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਗੇੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਅਨ ਗੇਮਸ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਨਾਮ ਅਪਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਖੇਡ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀਕਰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਾਰ Ò M Ó- Modernity, Mindset, Management ns/ Moral Values (ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਡ੍ਰਿਵਨ, ਟੇਨ-ਇਨੇਬਲਡ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਪੋਰਟੇਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 589 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਪਰਿਸਰ, 21 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, 163 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਡ ਪਰਿਸਰ, 245 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਟੇਡੀਅਮ, 382 ਇੰਡੌਰ ਜਿਮ, 10 ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, 11 ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਏਥਲੇਟਿਕਸ ਟ੍ਰੈਕ, 14 ਹਾਕੀ ਏਸਟ੍ਰੋਟਰਫ, 2 ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ 9 ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,489 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 37,225 ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਬਾਜਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਮਾਡਲ ਨੁੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2026 ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੀੜਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਨਕਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਲਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰਾਈ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਖਿਲ ਮਦਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਖਰਖੌਦਾ, ਮੇਅਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੇਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਟੇਂਡਰ ਐਚਈਡਬਲਿਯੂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ, ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ  ਤੱਕ 639 ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 303 ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 754 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 480 ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 274 ਚੌਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 994 ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇ੍ਰਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 415 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 366 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 140 ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਸਹਿਭਾਗਤਾ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਵਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਲਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਐਸਆਈ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਈਐਸਆਈ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ 86 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਤਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਸਮਾਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੀਢ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਮਦ ਸਾਇਨ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀਕੇ ਬੇਹਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜਬੂਤ –ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ450 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 450 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ro[Zg- A, HCMS-) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਪਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 450 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਅਹੁਦੇ ਆਮ ਵਰਗ, 45 ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (GSC), 45 ਅਹੁਦੇ ਡਿਪ੍ਰਾਇਵਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (DSC), 50 ਅਹੁਦੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ-ਏ (BC-A), 27 ਅਹੁਦੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ-ਬੀ (BC-B) ਅਤੇ 45 ਅਹੁਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਅਹੁਦੇ HSM/DESM/DFF ਅਤੇ 18 ਅਹੁਦੇ ਦਿਵਆਂਗਜਨ (PwBD) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਨੀਫਾਇਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਛੁੱਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ haryanahealth.gov.in ਅਤੇ uhsr.ac.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।